बिचार

कोशी ब्यारेज सम्बन्धी सन्धी फलाममै खोपिएको चिज हो र सच्च्याउन नमिल्ने?

प्रकाश भण्डारी “बिवेक”
देशै भरी परेको अबिरल बर्षाका कारण पहाडी क्षेत्र लगायत तराईका जिल्लाहरुका बासिन्दाले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । कैयौँ घरबारबिहीन भएका छन् भने कैयौँ परिवारका सदस्य विहीन बन्न पुगेका छन् । घरगोठ तथा पशुचौपाया को बिचल्ली भएको छ । परिवारका सदस्यहरु धेरैले अल्पायुमै जीवन बलिदान गर्नुपरेको छ । कैयौँ बालवालिकाहरु अभिभावक विहीनका टुहुरा हुन बाध्य बनाएको छ ।

बाढीका कारण मृत्यु भएका बेवारिसे मानिसका शव तथा पशुपन्छी र बिभिन्न प्रकारका खाद्यान्न कुहिएर बाढी प्रभावित जिल्लामा झाडापखाला, ज्वरो, रुघाखोकी, स्वासप्रश्वासमा समस्या, जिउ चिलाउने जस्ता रोगको संक्रमण फैलिसकेको अवस्था छ । खुल्ला आकाशमुनी एकसरो त्रिपाल र त्रिपाल पनि नपाउनेहरुको अव्यवस्थित खानपान, बसाई तथा सरसफाईले गर्दा धेरैले यस्तो रोगको शिकार हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

सरकारले बाढी पहिरो पिडितहरुका लागी व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुले आफु खुशी राहत सामग्राी बितरण गर्न नपाउने नियम लगाएपछि व्यक्तिगत रुपमा तथा संस्थागत रुपमा बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत सामग्री बितरण कार्य प्रभावित नभएको होईन । सरकारी निकायगत रुपमा राहत सामग्राी बितरण गर्दा बिभिन्न प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने भएकोले यदाकदा पिडितले समयमै राहतको अनुभूती गर्न पाएका छैनन् । अन्य निकायलाई पनि प्रशासनको स्वीकृती बेगर राहात बितरण गर्न नपाँउदा प्रशासनिक झमेलामा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । दुर्तगतिमा बाढी पिडितको उद्दारमा खटिन चाहने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई प्रशासनिक झमेलाले गर्दा समयमै पिडितको उद्दारमा समस्या देखापरेको उनीहरुको गुनासो आउनु स्वभाविक हो । सरकारले भुकम्प पिडितलाई राहत बितरण गर्दा संघसंस्था हरुले मनोमानी तबरले राहत बितरणमा अनियमितता गरेको कार्यलाई मध्यनजर गर्दे एकद्धार निती अबलम्बन गरेको हुन सक्छ ।

भुकम्पका बेला बिभिन्न किराना पसल देखि संघ संस्था तथा सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारी पनि राहत बितरणमा अनियमितता गरेको नाउमा सरकारमा तानिएका थिए । यस्तै कार्य नदोहोरियोस भन्नका लागी सरकारले चालेको यो कदम एक हद सम्म ठिकै हो तर सरकारी निकायमै भर परिरहनुपर्ने बाध्यताले गर्दा संघसंस्थाले चाहेर पनि आफुखुसी राहत वितरण गर्न नपाँउदा पिडितले समयमै त्रिपाल सम्म पनि प्राप्त गर्न नसक्नु अर्को बिडम्बनाको कुरा हो । भुकम्पको बेला पिडितको उद्दार तथा राहतको नाममा देशबिदेशमा धेरै रकम नउठेको होईन तर कहाँ कति उठ्यो कति राहत बितरण भयो भनेर सरकार सँग यकिन डाटा पनि उपलब्ध छैन् । यसरी अनियमितता हुनु दुःखद कुरा हो । एक नेपाली पिडामा परेको बेला कोही दया जागेर सहयोग गर्छु भन्दा सरकारले यस्तो राहत बितरणमा अङकुसी लगाउदा समाजसेवी व्यक्तिको मनोवलमा आँच आउनु स्वभाविक हो ।

भारतले आफनो निहीत स्वार्थका लागी बनाएका बिभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता र कानुन विपरीतका ठूला बाँधबाट हामी बर्षेनी डुबानको प्रकोप सामना गर्नु पर्ने बाध्यता सदिउ कालदेखि रहिआएको छ । हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा हाम्रा लागी सम्पन्नताका आधारहरु बन्नुपर्नेमा प्राकृतिक स्रोतका कारण बर्षेनी ठूलोमात्रामा जनधनको क्षति भएको छ भने मलिला खेतीयोग्य जमिनहरु बगरमा परिणत भैरहेको अवस्था छ । अव्यवस्थित रुपमा खोला किनारमा बस्ती बसाउनु, खोलानालाको निकासा सही ढङ्गबाट नहुनु, बाँधको निर्माण नहुनु, तारजाली हरु व्यवस्थित नहुनु, ठेकेदारको लार्पवाही जस्ता कार्यले गर्दा बनेको संरचना दिगो नभएकोले त्यसैले जनधनको ठूलो क्षति निम्त्याएको हो । जसले गर्दा हामी बर्षेनी बाढी भन्दा पनि डुबानको प्रकोपमा पर्दे आएको यर्थाथ नै छ ।

आज धेरै नेपालीहरुले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । भारतले बाढीका लागी कोसी बाँधको ढोका नखोलेका कारण तथा सिमामा बाँध बाँधेका कारण नेपाली भुभागहरु जलमग्न भएका छन् । बास्तबमै यस्ता समस्याको समाधानका लागी कोसी सन्धिका केही दफा तथा भागहरु संसोधन गर्नुपर्ने कुरा दुबै देशले समयमै मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन्धि कुनै फलाममा खोपिएर लेखिएको होईन जुन सछ्च्याउन नमिल्ने? त्यो समयानुसार दुबै देशले विपत्तीको समाना गर्नुपूर्व सोच्नुपर्ने र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरा अगाडी बढाउन सहमत हुनु जरुरी छ । अन्तराष्ट्रिय कानुनमै उल्लेख भएको कुरा हो । दुई देशको सिमानामै बाँध बाध्न पाईदैन । भारतका अगाडी सधै नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु चुकेको हुँदा आज देशले यो क्षति व्यहोर्नु पर्ने बाध्यता छ । जनताहरु सधै सिमा अतिक्रमण तथा डुबानको समस्या झेलिरहँदा सरकार भने रत्ति पनि जनताको पिडा सुन्न र अतिक्रमण भएको भूभागको बारेमा भारत सरकार सँग बार्ता गर्न सकिरहेको छैन् ।

आफनै देशको भूभाग कति मिचिएको छ, कति ठाँउमा अव्यवस्थित रुपमा बाँध निर्माण गरिएको छ भनेर राज्य नै अनभिज्ञ छ । सरकार जनताको हकहित तथा जीवनरक्षको लागी तथा देशको एक मुठी माटो र एक नागरीकको अपमान तथा अवमूल्यन नहोस भन्नका लागी कडा कानुन तथा नीतिको पालना र सधै दक्षिणको गुलामी गर्ने परम्परा त्याग्नु जरुरी छ । पिडितलाई समयमै राहत तथा आश्रय स्थलको व्यवस्था होस । कोही व्यक्ति अब एउटा सिटामोल र राहतको पर्खाईमा आफनो जीवन बलिदान गर्नु नपरोस् । सरकार छ भन्ने हिमाल पहाड तराईका हरेक बर्ग जातजातीका सदस्यले अनुभूती गर्न सकून् । आगामी दिनमा यस्ता प्राकृतिक विपत्तीहरुको सामना कोही नेपाली जनताले गर्नु नपरोस् । सरकारले समयमै बाढी प्रभावित जिल्लाहरुका बिभिन्न नष्ट भएका संरचनाहरुको पूर्ननिर्माण गर्दे जनतालाई पुरानै अवस्थामा फर्किने बातावरण छिट्टै सिर्जना गरोस ।

गैँडाकोट न.पा २, नवलपरासी

Show More
Close

Adblock Detected

कृपया हजुरको ब्राउजरमा बिज्ञापन रोक्ने एप्लिकेशन डिसेबल गरेर हाम्रा समाचारहरु हेर्न सक्नुहुनेछ ।